आशा र अपेक्षाको घेरा

फागुन ७ सबै नेपालीका लागि उत्तिकै महत्त्वको दिन भए पनि यो दिनसँग कांग्रेसले गहिरो र भावनात्मक लगाव रहेको दाबी गर्दै आएको छ । यसै दिनदेखि नेपालको राज्यशक्ति र सत्तामा कांग्रेसले आफ्नो जरो गाडेकाले यो अस्वाभाविक र कृत्रिम पनि होइन । त्यो क्रान्तिका नायक विश्वेश्वरप्रसाद कोइरालाका ‘भिजन’ र वैचारिक अवधारणा समकालीन राजनीतिका लागि असान्दर्भिक बनिसकेको भए पनि, उहाँलाई नेपाली राजनीतिक क्षितिजबाट विस्थापित गर्न कसैले सक्दैन । इतिहासकार रामचन्द्र गुहाका विचारमा कोइरालाको व्यक्तित्व नेपालमा राजनीतिक विद्रोहको निरन्तरता थियो । सन् १९५२ देखि १९६७ सम्म विश्वेश्वरप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री रहन पाउनुभएको भए नेपाली समाज विकासका हिसाबले बढी संगठित र बढी स्तरीय हुनेे थियो ।

राजनीतिक र सामाजिक हिसाबले नेपाली समाजमा कांग्रेसको जति साख र प्रभाव रह्यो, त्यसअनुसार आर्थिक विकासको मामिलामा प्रत्यक्ष देखिने र जनताले भोग्ने हिसाबले उपलब्धि हासिल गर्न यसले सकेन । बीपी कोइरालाका विचारमा रहेको अग्रगामी चिन्तन र उहाँका सबभन्दा कुशल र निकट सहयोगी सुवर्ण शमशेरका ती चिन्तनलाई प्रजातान्त्रिक समाजका हिसाबले रूपान्तरण गर्ने व्यग्रता व्यवहारमा आउन पाएको भए सम्भवतः नेपालको कायापलट हुने थियो । तत्कालीन राजा महेन्द्रलाई यसमा शंका थिएन । उनले प्रजातन्त्रको त्यो पहिलो विश्वव्यापी लहरको भेउ पाएका थिए । त्यसैले उनले प्रजातान्त्रिक समाजवादी समाज निर्माणको उद्देश्य प्राप्तिका लागि राजनीतिक मैत्रीमा गाँसिएका बीपी र सुवर्ण शमशेरका बीच फाटो ल्याउन सक्दो प्रयास गरे ।

बीपीको व्यक्तित्वमा अन्तरनिहित विद्रोही चेतना र आफ्नै वंशलाई विभिन्न वर्गमा बाँडेर शासन गर्ने आफू जन्मिएको कुलीनतन्त्री राणा शासनप्रति सुवर्ण शमशेरमा रहेको घृणा र वितृष्णाको समान स्तर बुझेर नै महेन्द्रले यस्तो प्रयास गरेका थिए । यी दुई व्यक्तित्वको संयोगले ल्याउने परिवर्तन अन्ततः शाहवंश विनाशको कारण बन्ने डर उनमा थियो । त्यसैले उनले भारतका अंग्रेज शासक खुसी पारेर नेपालमा शासन गर्ने राणाहरूको नीति अवलम्बनको सर्त स्वीकार गरेर निर्वाचित कोइराला सरकारको विघटन गरे । त्यसै दिन नेपाली समाजको संगठित र स्तरीय विकासको भिजन तुहियो । राजा महेन्द्रको यो कदमको समर्थनमा नेपालका वामपन्थीहरू एकाकार भए । उनीहरूका लागि राजा महेन्द्र आदर्श राष्ट्रवादी नेता भए । जनताले चुनेका विश्वेश्वर अराष्ट्रिय तत्त्व । वामपन्थी समर्थनको यो आडमा उनले भारतका इच्छाधीन सामरिक स्वार्थको पोषण गरे । तैपनि, उनको साम्राज्य कहिल्यै स्थिर रहन सकेन ।

सशस्त्र र शान्तिपूर्ण, दुवै प्रकारको, लामो संघर्षपछि २०४६ सालको जनआन्दोलनमार्फत कांग्रेसले गुमेको राज्य शक्ति र सत्ता दुवै प्राप्त गरे पनि राज्य शक्ति आफ्नो कब्जामा राख्न सकेन । पार्टीभित्र फैलिएको आन्तरिक कलह र गुटबन्दी यसका दृश्य कारण थिए होलान् तर कारणहरू यति मात्रै थिएनन् । एक त कांग्रेस जुन मूल्य पद्धति र मान्यतामा आधारित थियो, ती मूल्य पद्धति र मान्यतामा नै विश्वव्यापी विचलन आइसकेको थियो । संसारमा लामो समय चलेको साम्यवाद र प्रजातान्त्रिक समाजका नाममा चलेको शीतयुद्धमा चीनबाहेक अन्यत्र सबैतिर साम्यवादले विखण्डन बेहोरेको थियो । घोर अलमलमा रहेका थिए वामपन्थीहरू । कांग्रेससँग मिलेर जनताको नौलो जनवादका नाममा आन्दोलनमा सक्रिय रहेका वामपन्थीहरू, जो पछि एमालेका नाममा संगठित भए, सुरुदेखि नै कांग्रेस सरकारविरुद्ध आन्दोलनमा लाग्यो । प्रतिपक्षले साथ दिएको भए र कांग्रेस सरकारको नेतृत्वले प्रतिपक्षलाई साथै हिंडाउन सकेको भए नेपाली राजनीतिले अहिलेको स्खलन बेहोर्नुपर्ने थिएन होला ।

त्यतिबेलाका चरम विपक्षीहरू कांग्रेससँग मिलीजुली सरकारमा सहभागी हुन आएकाले सुशील सरकारले ‘रामराज्य’ फर्काउने सुखद आशा ती सबैले राखेका छन्, जो आफूलाई कांग्रेस भन्छन् । कतिपय अनुभवी कांग्रेसीहरू पनि कतै सुशीलको अवतारमा बीपी नै अवतरित भएको त होइन ? भन्ने परिकल्पनामा होलान् तर सत्य यति नै हो, जसरी भारतीय कांग्रेसका नवयुवा उपाध्यक्ष राहुल गान्धी आफ्ना हजुरबा जवाहरलाल नेहरूको उत्तराधिकारीत्व बहन गरेर पनि उनको कतै छेउमा पुग्न सक्दैनन्, त्यसरी नै नेपाली कांग्रेसका वयोवृद्ध सभापति सुशील कोइरालाले पनि बीपीको उत्तराधिकारीत्वको भार थाम्न सक्ने सम्भावना छैन । व्यक्तिगत हिसाबले दुवै यसका लागि अयोग्य भएर होइन । उनीहरूले उत्तराधिकारमा पाएको राजनीतिक, सामाजिक र आर्थिक मूल्य पद्धति र मान्यतामा भयंकर ठूलो उथलपुथल आइसकेको छ । समाज अभिभावकत्वबाट होइन, सहकार्यबाट चल्न थालेको छ । प्रजातन्त्र वा लोकतन्त्र यान्त्रिक मत-पद्धतिबाट होइन, जनताको सहभागिताका आधारमा निर्देशित हुन थालेको छ । अमेरिकामा मात्रै होइन, जतासुकैको विकसित प्रजातन्त्रमा पनि व्यक्ति वा नेतृत्व उन्मुख राजनीति समाप्तिको क्रममा छ ।

सुशील कोइरालाले टनकपुरका बारेमा के बोले ? वा रंगुन बिमस्टेकमा के बताए ? यसको सान्दर्भिकता नेपालकै लागि पनि छैन । पछिल्लो जनआन्दोलनको एक प्रमुख सूत्रधारका रूपमा रहेको नेपाली कांग्रेसका सभापतिका रूपमा र सबभन्दा ठूलो निर्वाचित दलका रूपमा संविधानसभाभित्र उपस्थित विविध विचार र मान्यतालाई उनी सर्वमान्य संविधान निर्माणका लागि कसरी सहमतिमा ल्याउनेछन् ? उनको खरो परीक्षण त्यहीं हुनेछ । सरकार सञ्चालन भनेको त्यसपछिको कुरो हो । लामो समयदेखि कुनै पनि नैतिक र संवैधानिक बन्धनमा नबाँधिएको देशको शासन काठमाडौं जनताका चाहना बनेका बाबुरामले पनि ‘भगवान् भरोसे’ चलाएका हुन्, सुशीलले पनि त्यसरी नै चलाउनेछन् ।

सरकार निर्माणमा बहुमत-अल्पमतको कचकच स्वाभाविक भए पनि संविधान निर्माणमा संविधानसभामा उपस्थित एउटै मात्र मतको पनि अधिकार सुरक्षित हुनुपर्छ । कांग्रेस र एमाले मिलेर, कांग्रेस, एमाले र एमाओवादी मिलेर, अथवा सभाभित्रका अन्य विविध स्वार्थहरू ठूला पार्टीसँग जोडिएर नयाँ नेपालको नयाँ संविधान बन्न सक्दैन । त्यसले थप द्वन्द्व, थप घृणा र थप विचलन निम्त्याउँछ । संविधान निर्माण भइसकेपछि त्यसलाई जनताद्वारा अनुमोदित गराउने प्रावधान अन्तरिम संविधानको मौलिक संस्करणमा राखिएको थियो । अघिल्लो संविधानसभाले हटाएको त्यो प्रावधान नयाँ परिस्थितिमा झन् महत्त्वपूर्ण भएको छ । यसमाथि गम्भीर विचार पुर्‍याउने दायित्व प्रधानमन्त्री कोइरालाको नै हो ।

जनताको सक्रिय सहभागितामा सञ्चालित हुने प्रजातन्त्र नै अहिलेको विश्वले खोजेको राजनीतिको विशाल प|mेम हो । बीपी कोइरालाको निरन्तर विद्रोहको अन्तिम बिसौनी पनि यही नै हो, जहाँ जनताको शक्ति र सर्वोपरिता स्थापित हुन्छ । लिंकनदेखि लेनिनसम्मका विचारक-राजनीतिज्ञहरू एकसाथ जुट्न सक्ने एक मात्र थलो पनि यही हो । नेपालजस्तै लोकतन्त्रका लागि लामो संघर्ष गर्ने म्यानमारबाट फर्किएका प्रधानमन्त्री कोइरालाले यो कोसेली ल्याएका छन् भने देशको भलो हुनेछ ।