क्याच-२२ मा कोइराला

वास्तविक सिनेमामा अभिनय गर्ने कोइरालाको आकांक्षा पूरा नभए पनि यतिबेला उनी अमेरिकी लेखक जोसेफ हेलरको व्यंग्यात्मक उपन्यास ‘क्याच-२२’ का प्रमुख पात्रजस्ता देखिएका छन् । सामान्य मानिसको समझ बाहिरको अविवेकपूर्ण, अतार्किक र अकारण उत्पन्न गरिएको विषम परिस्थितिको घेराबन्दीमा फँस्दै ‘एउटा अर्को प्रधानमन्त्री ।’ उनका लागि समय त्यति सहज देखिएको छैन, जति सहज ढंगले उनले प्रधानमन्त्रीको कुर्सी प्राप्त गरेका थिए । सिनेमाको अभिनेता निर्देशकको इसारामा चल्ने गर्छ । देश चलाउँछु भन्ने नेता आफैं निर्देशक हुन्छ । सिनेमाका कथावस्तु कतै न कतै काल्पनिक धरातलसँग जोडिएका हुुन्छन् । र पनि कतिपय सिनेमा दर्शकलाई सत्याभास गराउन सफल हुन्छन् । राजनीतिको प्रमुख केन्द्रमा बस्ने नेताले हरेक पल यथार्थ र सत्यसँग जुध्नुपर्ने हुन्छ । आफ्नो पूर्ववर्तीलाई पराजित गर्न प्रयोग गरिएका तथ्य र तर्कहरू आफ्नैविरुद्ध प्रयोग हुन थालेपछि मात्र झस्किने र तर्सिने क्रम सुरु हुन्छ । यसबाट जोगिन चाहने कुनै पनि नेताले प्रधानमन्त्रीको पदभार ग्रहण गरेको सय दिनभित्रै आफ्नो किल्ला मजबुत तुल्याउनैपर्ने बाध्यता हुन्छ । प्रधानमन्त्री कोइरालाको किल्ला अहिलेसम्म मजबुत देखिएको छैन ।

‘संविधान एक वर्षभित्र बन्छ’, अल्पभाषी प्रधानमन्त्री कोइरालाले सम्भवतः आफ्नो जीवनमा सबभन्दा धेरैपटक दोहोर्‍याएको वाक्य यही नै हो । अब कुनै दूरस्थ केन्द्रबाट नयाँ नेपालका लागि लेखिएको नयाँ संविधान अवतरित हुने हो भने एक वर्षभित्र संविधान आउनेछ । होइन भने त प्रधानमन्त्रीको यो भनाइ ‘ब्रह्म-वाक्य’ सावित हुने नजिकको सम्भावना कतै देखिँदैन । यी पंक्ति लेखिंँदासम्म संविधानसभा गठनको ६८ औं दिन बितिसकेको छ र पनि संविधानसभाले आफ्नो मुख्य काम सञ्चालन गर्नसकेको छैन । संविधानसभामा न उत्साहजनक वातावरण छ, नत बहस र विवादको गहमागहमी नै । हो, सभासदहरू नियमित हाजिरी जनाउन संविधानसभा छिरेका छन् । संविधान निर्माणसम्बन्धी समाचार तयार गर्न खटिएका सञ्चारकर्मीहरू हाजिरी हेरेर समाचार- टिपोट बनाउन बाध्य छन् ।

यसअघि संविधानसभाको गठनसँगै, दाताहरूले उत्साहसाथ दिएको आर्थिक सहयोगका कारणले नै सही, गैरसरकारी संस्थाहरूले नागरिक समाजसँगको समन्वयमा संविधानको बहस चर्काएका थिए । उद्योग र व्यापार क्षेत्रका सदस्यहरू पनि उदार अर्थतन्त्र अन्तर्गत सुस्थिर र सक्रिय आर्थिक नीतिका पक्षमा संगठित अभिमत निर्माणमा लागेका थिए । संविधानका मुख्य प्राविधिक र जटिल विषयमा छलफल हुनसक्ने स्थिति थिएन । तर संविधानमा उल्लेख गरिनुपर्ने विविध नैसर्गिक अधिकारका सम्बन्धमा कसैको विमति थिएन । अहिलेसम्म सरकार नुन-तेलकै भाउमा अल्भिmएको छ ।

बीपी कोइराला भन्ने गर्नुहुन्थ्यो- सत्यको मुख बन्द गरिदिएपछि झूटको थुतुनो खुल्छ । यस्तो लाग्छ, कोइराला कुलका कान्छा प्रधानमन्त्री कोइरालाले बीपीको भनाइ बिर्सिएका छन् । जनतालाई एक वर्षभित्र संविधान बनाउने आश्वासन बाँडेर सत्यको मुख बन्द गरिदिएका छन् । अब आउने दिनहरूमा झूटको थुतुनो खुल्ने बाटो फराकिलो बनेको छ । अहिले नै पनि जसलाई जे मन लाग्छ, त्यो त मनपरी बोलिएकै छन् । सरकारमा सामेल दलका नेताबीच संविधान निर्माणका लागि आवश्यक संगति कतै देखिँदैन ।

सरकारले तीन मुख्य दल, कांग्रेस, एमाले र एमाओवादीको चुनावी प्रतिबद्धताअनुरुप ६ महिनाभित्रै स्थानीय चुनाव सम्पन्न गर्न देखाएको अठोट र दृढताको परिप्रेक्ष्यमा ‘एक वर्षभित्र संविधान बन्छ’ भन्ने प्रधानमन्त्री कोइरालाका भनाइका आधार के हुन् ? एक वर्षभित्र स्थानीय चुनाव सम्पन्न हुन्छ कि संविधान बन्छ ? भौगोलिक सहजताका कुरा आफ्नै ठाउँमा होलान्, प्रशासनिक हिसाबले पनि एक वर्षभित्र स्थानीय चुनाव पनि गराउने र नयाँ संविधान पनि जारी गर्ने क्षमता सरकारको छैन । गृहमन्त्री तथा सरकारका महत्त्वपूर्ण नेता वामदेव गौतम स्वयम्ले ६ महिनामा स्थानीय चुनाव गराउन नसकिने बताइसकेको स्थितिमा चुनावको रमिता त्यति सजिलो छैन ।

स्थानीय चुनाव देशका लागि अहिलेको प्रमुख आवश्यकता हो भन्नेमा कतै पनि द्विविधा छैन । अहिले बढीभन्दा बढी अनियमित हिसाबले सञ्चालित स्थानीय विकासका कामलाई तीव्रता दिन र अनियमितता कम गर्न जनप्रतिनिधिहरूको चयन ढिलो भैसकेको छ । जनता विकास चाहन्छ । जनप्रतिनिधिले मात्रै विकासलाई गति दिनसक्छ । तैपनि संविधान र स्थानीय चुनावको प्रश्नमा जनताको पहिलो प्राथमिकता संविधानमै छ । संविधान निर्माणपछि हुने स्थानीय चुनावमा स्थायित्व हुन्छ । अन्ततः देश संघीय संरचनामा जाने निश्चित भइसकेपछि संघीय संविधान जारी हुनुअगावै स्थानीय चुनाव गर्नु बग्गीको पछाडि घोडा बाँध्नु जस्तै हो । द्विविधा फेरि पनि यहींनेर छ । प्रधानमन्त्रीले भनेजस्तै एक वर्षभित्रै संविधान बने त ठिकै हो । नबने स्थानीय चुनाव पनि ओझेलमा पर्छ । यो द्विविधाबाट जनतालाई मुक्त गर्न प्रधानमन्त्री कोइरालासंँग के जवाफ छ त ? एक वर्षभित्र स्थानीय चुनाव र नयाँ संविधानको महायज्ञ कुन जादुको छडी चलाएर सम्पन्न गर्ने विचार छ, उनको ?

एकीकृत माओवादी दल संविधानसभाको चुनावमा पराजयपछि मूच्र्छनाकै अवस्थामा रहेको बेला स्थानीय चुनाव गराउनसके उसको सांगठनिक आधार ध्वस्त हुने सरल विश्लेषण नै कांग्रेस-एमाले गठबन्धनले समात्न खोजेको आधार हो । तर झन्डै एक दशक खुला राजनीतिमा सक्रिय रहेको एमाओवादी साँच्चै मूच्र्छनामा छ कि मूच्र्छनामा रहेको अभिनय गर्दैछ ? कसैले अनुमान गर्नसक्ने अवस्था छैन, अहिले । जातीय पहिचानसहितको संघीय राज्यको नारा चुनावमा एमाओवादी पराजयको एउटा र प्रमुख कारण थियो । यो नारा एक प्रकारले माओवादीको बाध्यता पनि थियो । दशक लामो युद्धका क्रममा माओवादीले प्रमुख रूपले मंगोल जातीय समूह, मगर लगायतका हिन्दु सापेक्ष वा निरपेक्ष जनजाति समूह र आदिवासी थारु समुदायका सदस्यहरूको सक्रिय सहभागिता र समर्थन पाएका थिए । आफ्नो राजनीतिक विश्वसनीयताका लागि ती जाति-जनजातिको आकांक्षालाई स्थापित गर्नु माओवादीको राजनीतिक आवश्यकता थियो ।

तर युद्धमा सक्रिय भाग लिनेहरू जहिले र जहाँसुकै पनि अल्पमतमा हुन्छन् र बहुमत निरपेक्ष बस्ने गर्छ । युद्धको सफलतापछि मात्रै राजनीतिको रेखा बदलिन्छ । समाज विज्ञानको यो सामान्य नियम हो । यस पटकको चुनावमा एमाओवादीको पराजयपछि स्थानीय तहका विभिन्न जात-जाति, समूह र सम्प्रदायका सदस्यहरूले एक प्रकारको आत्मसमीक्षा गर्न थालेको छ । पुरानो राज्यसत्ताको चरित्रअनुकूल दोस्रो दर्जाको नागरिकको हैसियतमा राखिएका विभिन्न जात-जातिलाई उच्च वर्ग सरहको आधिकारिकता दिलाउन एमाओवादी दल प्रमुख कारक बनेको थियो । केन्द्रीय चुनावमा मूलधारका मानिने रैथाने दलहरू प्रतिपक्षको आकारलाई पुरै खुम्च्याउने हिसाबले विजयी भएकाले पनि स्थानीय चुनावमा यो महत्त्वपूर्ण विषय बन्नेछ । स्थानीय चुनावमा शान्ति-सुरक्षाको स्थिति चुनौतीपूर्ण नहोला । तर राजनीतिक किचलोका कारण अहिलेसम्म राज्यको सुविधाबाट बञ्चित रहेका जनताको आक्रोश कुन रूपमा प्रस्फुटित हुनेछ ? भन्न सकिँदैन । नयाँ र पुरानो नेपालका बीच समन्वयको एउटा मुख्य पक्ष रहेको नेपाली कांग्रेसले बृहत्त शान्ति सम्झौतामार्फत अर्को मुख्य पक्षका रूपमा स्थापित माओवादीलाई पन्छाउने हिसाबले स्थानीय चुनाव गराउने दृढता देखाउनु राजनीतिक हिसाबले कति संगत हुनेछ ? यो विचारणीय पक्ष हो ।

नेपाली राज्यसत्ताको वैधानिकतालाई चुनौती दिँदै उत्कर्षमा पुगेको माओवादी विद्रोह जनआन्दोलन-२०४६ ले स्थापित गरेको राजनीतिक मूल्य र मान्यताको अपर्याप्तताप्रतिको असन्तुष्टि थियो । यस बाहेक प्रजातन्त्रको नाममा राजनीतिमा हावी भएको चोर-तन्त्र -क्लेप्टोक्रेसी) को चंगुलबाट आजित भएका जनताको आक्रोश बिसाउने माध्यम पनि त्यही विद्रोह बन्यो । प्रजातन्त्र स्थापनाको एकै दशकमा जनआन्दोलन-२०४६ को यो अपकर्ष दुःखदायी थियो ।

जनताको सर्वोच्च निकाय संविधानसभा र व्यवस्थापिका संसदमा अत्यन्त सुविधाजनक बहुमत हुँदाहँुदै पनि प्रधानमन्त्री कोइराला क्याच-२२ को स्थितिमा हुनु सुखद स्थिति होइन । तर यसका लागि उनी आफैं दोषी छन् । एक वर्षभित्र संविधान बनाउने र ६ महिनाभित्र स्थानीय निर्वाचन गराउने बताएर उनले झूठलाई थुतुनो खोल्ने मौका दिएका छन् । जनताको व्यापक संलग्नतामा सम्पन्न हुने यी दुवै अभियान कसरी सम्भव हुनेछ ? उनले सरल भाषामा स्पष्टीकरण दिनु उनकै हितमा हुनेछ ।